A prime property in posh Greater Kailash-1 in south Delhi worth crores of rupees was sold by illegally tampering with papers of another property located in north Delhi’s Malka Ganj. The actual owner of the GK-I property, who lives in the USA, came to know of the fraud when the buyers came to the house to take possession. The fraud was perpetrated in connivance with revenue department officials, an inquiry has revealed. The revenue department has suspended the Kashmiri Gate sub-registrar and the record keeper. A police complaint has also been lodged and they have been arrested. The GK property, N-128, belongs to Ram Avtaar Aggarwal. One Purshottam Oak sold it to Raj Singh Malik by forging the sale deed documents of a property in Malka Ganj. Using the same forged documents, Raj Singh Malik had sold the property to a private developer whose papers had been registered at the Mehrauli sub-registrar office. The genuine documents of the Malka Ganj property were tampere...

मुंबई, कोलकाता में मकान के दाम घटे, दिल्ली में तेजी- Navbharat Times : नई दिल्ली।। मुंबई और कोलकाता में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में रिहायशी मकान की कीमत में कमी देखी गई, जबकि दिल्ली में कीमत में तेजी दर्ज की गई। राष्ट्रीय आवास बैंक ( एनएचबी ) के घरों के बारे में जारी हाल के सूचकांक में यह बात कही गई है। इसके अनुसार कोलकाता और मुंबई में मकान की कीमत वित्त वर्ष 2011-12 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में इससे पूर्व तिमाही की तुलना में 0.5 % घटी। अन्य शहरों में सर्वाधिक गिरावट कोच्चि में दर्ज की गई, जो 15.5 % रही। इसके बाद क्रमश: हैदराबाद 6 % ,जयपुर 1.5 % और पटना 0.7 % का स्थान रहा। एनएचबी के अनुसार जिन शहरों में घरों की कीमत में तेजी दर्ज की गई, उसमें सूरत 9.4 % , चेन्नै 9.2 % , पुणे 8.9 % , दिल्ली 8.4 % और बेंगलुरु 7.5 % शामिल हैं। सूचकांक तैयार करते समय 15 शहरों में संपत्ति के दाम में उतार-चढ़ाव पर गौर किया गया।

घर खरीदने का यही है राइट टाइम- Navbharat Times : रवि तेजा शर्मा / सोबिया खान अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए। इस साल प्रॉपर्टी के दाम कम नहीं होंगे। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की हालिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं। गुड़गांव और नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने वालों की दिलचस्पी हाल में बढ़ी है। गुड़गांव में पिछले दो साल से हर तिमाही में एवरेज 5,200 घर बिके। इस बीच हर तिमाही में एवरेज 6,100 घर लॉन्च हुए। नोएडा में प्रॉपर्टी की डिमांड गुड़गांव के मुकाबले कुछ ज्यादा है। देश भर में 6,000 से ज्यादा डेवलपर्स की नुमाइंदगी करने वाले कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डिवेलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) का कहना है कि दाम कम नहीं हुए हैं, इसके बावजूद सेल्स बढ़ रही है। क्रेडाई के प्रेजिडेंट ललित कुमार जैन ने बताया, ' पहला मौका मिलते ही डेवलपर्स कीमत 10-30 फीसदी बढ़ा देंगे। ' 2009 में स्लोडाउन के वक्त कुछ शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें पीक पर पहुंच गई थीं। इससे सेल्स घटने पर बिल्डर मुसीबत में फंस गए थे। आज ऐसा नहीं है। डेवलपर्स वाजिब कीमत पर प्रॉजेक्ट लॉन्च ...

Couple strangle landlady, chop her body to pieces - Hindustan Times : The young couple was unable to pay their rent on time and was hence subjected to regular verbal abuse by their landlady. But when the old lady started swearing against their newborn, the couple decided that enough was enough. They then hatched a plot to eliminate the 60-year-old landlady Bishno Devi. As per plan they strangled the old lady at her northwest Delhi's Bhalswa Dairy residence. The man, Sachin, 22, also chopped off her head and arms which the couple later tried to burn, police said. They then stuffed the headless, armless corpse in a gunny bag and dumped it near her home. Other parts of her body were dumped at several isolated places, said the police. Police arrested the couple twenty-eight days after they murdered the landlady. Sachin, who works as a security guard, and his wife, whose name was not disclosed by the police, lived in a room at the victim's house on rent. According to a se...

Sexier still: Osho bosses move on from free sex to free land | Firstpost : in Oshoworld.com By Abhay Vaidya Pune : Even 22 years after his death, spiritual mystic Osho, or Bhagwan Rajneesh, continues to spark controversy. This time, the issue is not sex, which always shadowed his name, but something even sexier: the fate of prime real estate belonging to the Osho International Foundation (OIF) at Koregaon Park, Pune, estimated at a value of around Rs 1,000 crore. In recent weeks, what has grabbed the attention of the public – especially the community of his followers – is the incredulous gifting of prime properties by the OIF to an unknown trust in New Delhi, called the Darshan Trust. The Osho Commune, renamed Osho International Meditation Resort after his death, is located at Koregaon Park along with other Osho properties spread on 25-30 acres of land and controlled by the OIF. At a time when politicians, builders, generals and brigadiers are found involved in one land-grab scam aft...

Novel furniture material - Economic Times : Talk furniture, think wood. This used to be the mantra. Today, more than ever, furniture designers are exploring materials that can replace wood or probably be used along with it. "Let's just say that there is a growing awareness that wood and its derivative products have been substantially over-exploited in the past 100 years for the production of many items, including furniture. So, as a consequence, people are looking at other materials, equally strong, durable and moldable into the desired shapes. Something which is also greener and environment friendly which will be accepted by a more discerning and educated segment of customers. This trend has started with high-end products, where the client is prepared to pay to have the newest and the most advanced objects in their homes," says Nicola Obert, CEO and managing director of a store. ALTERNATE MATERIALS "Along with plastic derivatives and high-tech composite m...

Education loan defaults becoming a problem : नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। ईएमआइ के भारी बोझ तले दबे लोगों की मासिक किस्तों में अब कमी आएगी। दो वर्ष के लंबे अंतराल के बाद ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू हो गया लगता है। सरकारी क्षेत्र के तीन प्रमुख बैंकों ने होम लोन की दरों में कटौती की है तो देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक [एसबीआइ] ने शिक्षा कर्ज को सस्ता किया है। वैसे कर्ज की दरों में यह कटौती बहुत थोड़ी है, लेकिन जानकारों की मानें तो अन्य बैंक भी अगले कुछ दिनों के भीतर कर्ज सस्ता करने की राह पर जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन की दरों में एक चौथाई फीसदी की कटौती करने का एलान किया है। साथ ही इन बैंकों ने यह भी कहा है कि वे कोई प्रोसेसिंग शुल्क भी अब होम लोन ग्राहकों से नहीं लेंगे। सेंट्रल बैंक से 30 लाख रुपये तक के होम लोन 25 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए 10.75 फीसदी की दर पर लिए जा सकेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पांच वर्ष के लिए 25 लाख रुपये तक के होम लोन 10.60 फीसदी की सालाना दर पर देगा। प्रोसेसिंग शुल्क खत्म होने से भी ग्राहकों को 10 हजार से...

जॉइंट प्लॉट है तो नक्शा भी जॉइंट पास होगा - Navbharat Times : नई दिल्ली : जिनके पास डीडीए के छोटे-छोटे दो प्लॉट हैं लेकिन वे दोनों को मिलाकर घर नहीं बना पा रहे हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। डीडीए मास्टर प्लान में बदलाव कर इस प्रस्ताव को जोड़ने की तैयारी में है ताकि नक्शा पास हो जाए। यानी अगर कोई दो प्लॉट को मिलाकर घर बनाना चाहता है तो उसी तरह के नक्शे को पास किया जाए। अभी ऐसा प्रावधान न होने से हजारों लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। नियम के मुताबिक दो रेजिडेंशल प्लॉट का नक्शा एकसाथ पास नहीं हो सकता। अलग-अलग प्लॉट के लिए अलग-अलग नक्शा बनाना होगा ना कि दोनों को मिलाकर। करीब ढाई साल पहले एमसीडी ने तीन महीनों के लिए जॉइंट नक्शे पास किए थे। उस वक्त एमसीडी ने करीब 40 प्लॉट का नक्शा पास किया था जो दो प्लॉट को मिलाकर बनाए गए थे। तीन महीने बाद इसे बंद कर दिया गया। उस वक्त जिन लोगों ने इस उम्मीद के साथ अपने प्लॉट के साथ वाला प्लॉट भी खरीदा था कि वह घर बना लेंगे वह तब से आज तक इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा रोहिणी में है। यहां डीडीए ने 26 मीटर, 32 मीटर, 48 मीटर और 6...

मदुरै।। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्ज की वसूली के समय चूककर्ता (डिफाल्टर) कर्जदार को शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। रिजर्व बैंक के प्रमुख कानूनी सलाहकार जी. एस. हेगडे ने शनिवार रात यहां एक संगोष्ठी में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बैंकों को धन की वसूली के लिए ट्रेन्ड एजेंट रखने चाहिए और यह इंपॉर्टेंट है कि कर्जदाताओं से 'मानवीयता' से पेश आया जाए। उन्होंने 'सिक्युरिटीजेशन ऐंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशल ऐसेट ऐंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट 2002' पर इस संगोष्ठी में कहा कि यह कानून किसी कर्जदार के विफल रहने पर प्रॉपर्टी की नीलामी की अनुमति देता है ताकि बैंक अपनी गैर निष्पादित आस्तियां कम कर सकें। लेकिन बैंकों को अपने कर्जदार से मानवीयता के आधार पर पेश आना चाहिए।

The Reserve Bank of India (RBI) on Friday came hard on banks for overstating realisable value of real estate properties they finance by including charges such as stamp duty and other levies. The RBI said the banks should not include these charges in the cost of the housing property they finance so that the effectiveness of loan to value (LTV) norms are not diluted. “It has been brought to our notice that banks adopt different practices for deciding the value of the house property while sanctioning housing loans. Some banks include stamp duty, registration and other documentation charges in the cost of the house property,” the RBI said in a circular. The RBI had in 2010 issued guidelines directing the lenders to provide loans only up to 80 % of the cost of property. As per the rule, a homebuyer will have to arrange at least 20% of the property value on his own before seeking loan from a bank.

Prepaid meters: Regulators seek to clear legal hurdles : The country’s power regulators have intensified their bid to encourage prepaid metering across the country, as they launched an initiative to seek the opinions of the Attorney General and Solicitor General to remove legal hurdles in the matter. The Forum of Regulators (FoR), citing experiences in Maharashtra, West Bengal, Gujarat and Delhi, said the provision regarding the notice period to disconnect power was the primary bone of contention. This comes under Section 56 of the Electricity Act, 2003. Prepaid meters are an alternative metering and billing arrangement that require customers to pay for electricity before it can be consumed. These meters can get recharged through coupons provided by meter supplier. There would be in-house display units which would keep check on consumption and credit balance. Besides, these meters have an in-built facility of credit alarm sensitising consumers about low credit. Plus, they have auto...

No sharp increase in rent, rules HC : In a relief to a big population living in or running their businesses from rented accommodations in the Capital, the Delhi High Court has restricted the landlords from arbitrarily increasing the rent. The court has ruled that the landlords cannot increase the rents in line with inflation or cost price index. A division bench headed by acting Chief Justice AK Sikri maintained that the 10 per cent increase in rent every three years provided under the Delhi Rent Act may be perceived as inadequate, but that is no reason to provide for a higher or more frequent increase. The court’s observation came while dismissing a plea of a landlord seeking a direction to increase the monthly rent of his tenant from Rs 150 to Rs 10,000 per month, citing inflation as a reason. “A landlord of a premises governed by the Delhi Rent Control Act, 1958 is entitled to have increase(s) in rent only in accordance with the rules and not otherwise. Such a landlord cannot approa...