Verdict on general power of attorney seen hitting property sales - The Times of India : NEW DELHI: Experts analyzing Tuesday's Supreme Court order barring the sale of properties through general power of attorney (GPA) and sale agreements (SA) said the ruling could reduce black money component in deals and bring down legal disputes. However, they added that it would hit liquidity in the real estate market , bringing down the number of transactions in the short term. Lawyers and property consultants said the judgment would cause hardship to owners who have bought dispute-free properties on GPA and SA simply because paperwork wasn't complete for a proper sale registration. Such owners will have problems selling these properties, senior lawyer Kumar Amit, who works for public sector banks that fund transactions through first power of attorney, said. The SC had ruled that, effective prospectively from October 11, registered sale deed will be the only valid instrument of transactio...

No property sale on power of attorney: Supreme Court : North: News India Today : The verdict won't affect validity of sale deals and powers of attorney in genuine transaction. Property sales through the common practice of general power of attorney (GPA) will not give ownership title to the buyer. In a landmark judgment that is expected to send a large number of property owners into a tizzy, the Supreme Court held that the GPA method of immovable property sales is not a valid form of transfer of property. A three-judge bench presided over by Justice R. V. Raveendran said that property can be lawfully transferred only through registered sale deeds. "A power of attorney is not an instrument of transfer in regard to any right, title or interest in an immovable property," the bench said, after interpreting various provisions of the law concerning property sales. However, the bench said the judgment will not affect "genuine transactions" under the GPA. The judgment d...

Delhi circle rates may be hiked by 200% - Indian Express : Delhi Government is planning to hike the circle rates -- the minimum valuation of land and immovable properties -- by up to 200 per cent in posh colonies in the city, a move aimed at tackling black market and which may trigger hefty rise in property rates. Top officials in Delhi Revenue department said government wants to hike the circle rates to stop "flow of black money" in property transactions so that government does not lose revenue from registration fee and stamp duty. "In most cases, actual rates of properties are not shown on paper and that is why government does loses revenue on stamp duty and registration fees," they said. The city government had increased the circle rates in February this year by over 100 per cent. Justifying the move, a senior Minister said circle rates in Delhi are still less than circle rates in satellite towns like Noida and Gurgaon. Officials said the circle rates have been p...

एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए भी रखें रकम- Navbharat Times : घर खरीदने की इच्छा रखने वालों को इसकी कीमत के साथ एक्स्ट्रा खर्चों की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। मसलन , स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस। अकेले इन दोनों से प्रॉपर्टी की कीमत करीब पांच से 12.5 फीसदी तक ऊपर चली जाती है। ये शुल्क राज्यों के हिसाब से अलग - अलग हैं। साथ ही , अगर कोई शख्स ब्रोकर के जरिए मकान तलाश रहा है तो उसे प्रॉपर्टी की वैल्यू के दो फीसदी की दर से ब्रोकरेज शुल्क भी देना पड़ता है। इन अनिवार्य शुल्कों के अलावा कुछ डिवेलपर आपसे दी जा रही सुविधाओं के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज की मांग कर सकते हैं। जोन्स लैंग लसाल इंडिया के सीओओ ( रेजिडेंशल सर्विसेज ) मुहम्मद असलम कहते हैं : यह मानकर चलना चाहिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू की कम से कम 10 फीसदी के बराबर रकम की जरूरत आपको अतिरिक्त खर्चों के लिए पड़ेगी। असलम के मुताबिक खरीदे जा रहे घर पर एक्स्ट्रा खर्च स्टैंप ड्यूटी , रजिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रिक मीटर शुल्क आदि होते हैं। अगर कोई सोसायटी नहीं बनाई गई है , तो अमूमन दो साल के लिए मेनटिनेंस चार्ज एडवांस में चुकाना पड़ता है। इसके अलावा भविष्य मे...

सोसायटी फ्लैट, क्या हों डॉक्युमेंट्स- Navbharat Times : जब भी आप किसी रजिस्टर्ड सोसायटी में कोई फ्लैट खरीदें तो कुछ ऐसे डॉक्युमेंट्स हैं , जिन्हें आप लेना न भूलें। सबसे पहले तो आप यह देखें कि आपको पुराने परचेजर समेत अपने सेलर से ऑरिजनल कन्वेंस डीड और सेल डीड की पूरी चेन मिल रही है कि नहीं। अगर सेलर ने ऑरिजनल सब - रजिस्ट्रार के पास जमा करा रखा है तो आप डीड की फोटोकॉपी के साथ सब - रजिस्ट्रार द्वारा जारी रसीद लें। इससे आपको प्रॉपर्टी ओनरशिप का आइडिया मिलेगा। अगर आपके पास सारे डॉक्युमेंट्स नहीं होंगे तो प्रॉपर्टी आगे बेचने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सारे डॉक्युमेंट के साथ क्लीयर टाइटल वाली प्रॉपर्टी पर डॉक्युमेंट्स के मामले में कमी वाली प्रॉपर्टी की तुलना में ऊंची कीमत मिलती है। नीचे बताए गए डॉक्युमेंट्स अहम हैं : शेयर सर्टिफिकेट : शेयर सर्टिफिकेट सोसायटी जारी करती है। इससे सेलर की मेंबरशिप का पता चलता है। एनओसी : नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी भी काफी अहम है। इससे यह पता चलता है कि को - ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को अमुक प्रॉपर्टी ट्रांसफर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर्टिफिकेट से...

फायदेमंद है मंदी में घर खरीदना- Navbharat Times : आने वाले दिनों में घरेलू रीयल एस्टेट मार्केट में सुस्ती और बढ़ सकती है। दरअसल , घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाली वैश्विक सुस्ती के अलावा रिजर्व बैंक की तरफ से रीपो रेट में बढ़ोतरी का इस सेक्टर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पिछले एक साल में होम लोन की ब्याज दरें 9.5 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो चुकी हैं। जाहिर है , इससे मकान खरीदने के इच्छुक लोगों की खरीददारी क्षमता पर बुरा असर हुआ है। जाहिर है , ब्याज दरों की वजह से ईएमआई बढ़ेगी , जिसका सीधा - सीधा इफेक्ट कस्टमर्स के बजट पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर देखें , तो ब्याज दर के 12 फीसदी होने से 20 साल के एक लाख रुपये लोन पर ईएमआई 1,101 रुपए बनती है , जो 9.5 फीसदी के हिसाब से 934 रुपये होती थी। 50 लाख रुपये के इतनी ही अवधि के लोन की ईएमआई 46,585 रुपये से 8,465 रुपये बढ़कर 55,050 रुपए हो गई है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ 10 फीसदी से ज्यादा की महंगाई दर के चलते निर्माण की लागत बढ़ रही है। ये सब चीजें बिल्डर्स को कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर सकती है , जिससे मकानों की मांग ...

यूं ही नहीं लेते मेनटेनेंस चार्ज- Navbharat Times : ' ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को मेंटेंनेंस चार्ज देना पड़ता है। आखिर क्या है यह चार्ज और इसके बदले क्या - क्या सुविधाएं मिलती हैं। दरअसल मेंटेनेंस चार्ज सोसायटी के रखरखाव और अन्य सुविधाओं के बदले वसूली जाने वाली फीस है। कई बार यह चार्ज सुरक्षा गार्ड , निर्बाध बिजली आपूर्ति , परिसर के अंदर साफ - सफाई , कूड़ा फेंकने , पार्क की देखभाल और परिसर के अंदर हाईमास्ट लाइट वगैरह के लिए ली जाती है। मयूर विहार स्थित उपकार अपार्टमेंट में मेंटेनेंस चार्ज के बारे में बलराम जी कहते हैं : हमारी सोसायटी के हर सदस्य से महीने के 350 रुपये लिए जाते हैं। इसमें परिसर की साफ - सफाई , कूड़ा फेंकने , पार्क का रखरखाव और परिसर के अंदर की विद्युत व्यवस्था की देखभाल शामिल है। हालांकि वह कहते हैं , यदि बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो सदस्यों को और अधिक भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है। आईपी एक्सटेंशन स्थित तक्षशिला हाउसिंग वेलफेअर सोसायटी के उमेश शर्मा कहते हैं : हमारे यहां हर सदस्य को 500 रुपये का यो...

सोसायटी के फायदों पर लगेगा टैक्स- Navbharat Times : वरिष्ठ संवाददाता नई दिल्ली॥ अगर आप का घर भी किसी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में है तो अपनी जेबें और ढीली करने को तैयार हो जाएं। एमसीडी ने पहली बार यहां बने फ्लैटों के अलावा कम्युनिटी सेंटर, क्लब, गार्ड रूम आदि का भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का मन बनाया है। एमसीडी को ओर से पिछले हफ्ते कई सोसायटियों को नोटिस भेजा गया है। द्वारका, रोहिणी, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन, मयूर विहार, सरिता विहार आदि इलाकों में दर्जनों ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां बनी हुई हैं। इन सोसायटियों के फ्लैटों के मालिक अब तक सिर्फ अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे थे। मगर जरूरत बढ़ने के बाद इन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में क्लब, सामुदायिक केंद्र व कॉमन हॉल जैसे अन्य तरह के निर्माण हुए हैं। अब एमसीडी ने 2004 से लागू यूनिट एरिया मेथड के तहत हाउसिंग सोसायटी में हुए अतिरिक्त निर्माण पर भी टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। एमसीडी के संपत्ति कर विभाग के प्रमुख एम. एस. ए. खान बताते हैं करीब डेढ़ साल से इस बारे में तैयारी चल रही थी। अब सभी 12 जोन को उनके तहत आने वाली सोसायटियों को नोटिस जारी कर प्रॉप...

No water, power to houses without certificate: MCD - Hindustan Times : In case you have constructed an additional room illegally or covered the setbacks (open spaces on the plot), get ready to see days without electricity and water. The Municipal Corporation of Delhi (MCD) — while booking houses for carrying out illegal construction — will send a report of the same to power distribution companies and the Delhi Jal Board (DJB), who will cut the connections. Not only this, no new electricity and water connection will be given to anyone who fails to produce a completion certificate issued by the civic agency. These directions were given to the civic agency in a meeting chaired by the lieutenant governor recently. As per the minutes of the meeting, construction as per a sanctioned building plan has become a pre-requisite for obtaining a new electricity and water connection. MCD officials explained that it was only at the time of issuing a completion certificate that one ...