जब हों संपत्ति के कई साझेदार- Navbharat Times : कई लोग बजट ज्यादा न होने की स्थिति में साझेदारी करके प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। हालांकि इस दौर पर आपको इसके तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में भी जानकारी जरूर रखना चाहिए। अगर किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक से च्यादा व्यक्तियों के नाम हो तो इसे जॉइंट ओनरशिप या साझा मालिकाना हक कहते हैं। बंटवारे के जरिए को - ओनरशिप को इकलौते मालिकाना हक में भी तबदील किया जा सकता है। अगर किसी प्रॉपर्टी में किसी का शेयर है तो इसका मतलब हुआ कि उस प्रॉपर्टी का जॉइंट ओनरशिप है। को - आनर के पास प्रॉपर्टी पर कब्जे का अधिकार , उसका इस्तेमाल करने का अधिकार और यहां तक कि उसे बेचने तक का अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति में बेटे व बेटियों का साझा व समान हिस्सा होता है। टेनेंट्स इन कामन को - ओनरशिप का एक प्रकार है लेकिन इस तरह की को - आनरशिप के बारे में कानूनी दस्तावेजों पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया गया है। पूरी प्रॉपर्टी में प्रत्येक टेनेंट इन कामन का अलग - अलग हित होता है। अलग - अलग हित होने के बावजूद प्रत्येक टेंनेंट इन कामन के पास यह अधिकार होता है कि वह पूरी प्रॉ...

Want to add a floor? Get parking first - Hindustan Times : Planning an extra floor? This should worry you. According to the Municipal Corporation of Delhi (MCD), anyone who wants to expand his house horizontally or vertically needs to create a parking space in the existing structure. This means, if you want to add an extra floor to an existing two-floor building, you’ll either have to demolish a portion of the ground floor to accommodate the additional car space or dig a basement. If you can’t do that, be happy with what you’ve got. The civic agency has issued a circular making construction of parking space within the building mandatory, failing which building plans will not be sanctioned. For instance, in a plot measuring 400 square meters, nine equivalent car spaces (equivalent car space is the space occupied by a vehicle) will have to be created within the building. One ECS inside a basement is around 288 square meters. “If one wants to create an additional floor, the parking requir...

15.0 MIXED USE 15.1 PROVISIONS OF MIXED USE Mixed use essentially means provision of nonresidential activity in residential areas. In the situation, where in a number of residential areas, commercial activity has already intruded formulation of a balanced policy of mixed use considering its environmental impact and the socio-economic need of the society is of utmost public importance. On a single premise or in an area, mixed residential and non-residential activity has its positive and negative environmental and socio-economic impacts. It suits the present socio-economic needs of a large section of the society and reduces the transportation needs and traffic movement considerably. However, unless properly regulated and in certain conditions it could have quite an adverse effect in terms of congestion, pollution and general inconvenience to the people of the area. In view of the above the following approach is suggested: - 1) Non-residential activity on residential premises should be pe...

लाल डोरा की मुश्किलें होंगी दूर- Navbharat Times : पूनम पाण्डे ॥ नई दिल्ली लाल डोरा एरिया में नक्शे पास कराने के लिए जल्द ही गाइडलाइन तैयार की जाएगी। उपराज्यपाल (एलजी) तेजेंद्र खन्ना ने एमसीडी कमिश्नर को इसे तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन बन जाने से लाल डोरा इलाके के 360 गांव वालों की मुश्किल आसान हो जाएगी। दिल्ली के लाल डोरा एरिया में अब तक मकान बनाने के लिए किसी नक्शे की जरूरत नहीं होती थी। कोई भी वहां 15 मीटर की ऊंचाई तक का मकान बिना एमसीडी से नक्शा पास करवाए बना सकता था। लेकिन करीब छह महीने पहले अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके मुताबिक अब लाल डोरा एरिया में भी मकान बनाने से पहले नक्शे पास कराने होंगे ऐसा न करने पर मकान अवैध माना जाएगा। नोटिफिकेशन तो पास हो गया लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि नक्शे पास कैसे होंगे। डीडीए मेंबर और पार्षद राजेश गहलोत ने डीडीए की मीटिंग में एलजी के सामने यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि लाल डोरा एरिया के लोगों के सर पर तलवार लटकी है। गांव के लोगों को एक तरफ एमसीडी के लोग परेशान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एसडीएम ऑफिस...

What you should know before renting your house - Economic Times : What you should know before renting your house Amit Shanbaug, ET Bureau Sep 12, 2011, 03.29am IST The two-bedroom flat in the multi-storeyed complex at Vasundhara Enclave near the Delhi-Noida border is in a mess. The flooring has cracked, the pipes are leaking and the woodwork is in a bad shape. Still, Noida-based businessman Sudhir Makhija is interested in buying it. It's because he wants to invest in property for rental income. The extension of the Delhi Metro link to Noida two years ago has pushed up rents in the area, and Makhija estimates he will have to spend another Rs 2 lakh to do up the house before he can find a tenant. "The high rental value of the locality will more than make up for the expense," he chuckles. Buying property for rental income may seem out of place at a time when real estate prices are at high levels. Yet, there are many buyers like Makhija whose sole inten...

होम और कार लोन पर खत्म होगी प्री-पेमेंट पेनल्टी- Navbharat Times : मुंबई।। वक्त से पहले होम या कार लोन चुकाने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। फ्लोटिंग रेट वाले होम या कार लोन पर प्री-पेमेंट पेनल्टी खत्म होने जा रही है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। अभी वक्त से पहले लोन चुकाने वाले ग्राहकों को बाकी लोन की 3 % तक रकम पेनल्टी के रूप में बैंक को चुकानी पड़ती है। बैंकिंग ओम्बड्समैन कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बयान में कहा है, ' बैंकों को फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूलना चाहिए। फ्लोटिंग रेट लोन में ब्याज दर का जोखिम बैंकों पर नहीं रह जाता है। वे इसका प्रबंधन करने में सक्षम हैं। बैंक सिर्फ संभावित क्रेडिट रिस्क वाले इंटरेस्ट रेट रिस्क का विकल्प तलाशते हैं। ' बैंकों के प्री-पेमेंट पेनल्टी लगाने की आलोचना उपभोक्ता समूहों और रेग्युलेटर द्वारा की गई है। इससे व्यक्ति के सामने कर्ज के बोझ से छुटकारा पाने का विकल्प खत्म हो जाता है। बैंक ग्राहकों को दूसरे बैंक की सेवा लेने से रोकने और अपने एसेट-लायबिलिटी के अंतर के प्रबंधन के लिए प्री-प...

फार्म हाउस पॉलिसी छीनेगी 5000 एकड़ जमीन!- Navbharat Times : डीडीए की प्रस्तावित फार्म हाउस पॉलिसी अगर पास हो जाती है तो इसमें 5000 एकड़ ऐसी जमीन चली जाएगी जिसमें 1,20,000 लोगों के लिए आशियाना बनाया जा सकता है। डीडीए के ही कुछ मेंबरों ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित पॉलिसी न सिर्फ मास्टर प्लान 2021 के भी खिलाफ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी है। डीडीए के सदस्यों का कहना है कि कुछ असरदार लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह किया जा रहा है। डीडीए के जिस अधिकारी ने इस पॉलिसी की खामियां बताईं , उससे इसकी जिम्मेदारी ही छीन ली गई है। इस साल ही अवैध फार्म हाउसों को नियमित करने के लिए पॉलिसी को तीन बार पेश किया जा चुका है , लेकिन हर बार अथॉरिटी मीटिंग में इसका विरोध हुआ है। डीडीए के मेंबर और कांग्रेस विधायक सुभाष चोपड़ा ने कहा है कि इस बार भी पॉलिसी का विरोध किया जाएगा। डीडीए मेंबर और बीजेपी पार्षद राजेश गहलोत ने आरोप लगाया कि यहां कुछ मंत्रियों और नेताओं के भी फार्म हाउस हैं , इसलिए शहरी विकास मंत्रालय इतना दबाव बना रहा है। इसका विरोध कर रहे डीडीए अधिकारी कहते हैं कि दिल्ली में जगह की...

तोहफा बिना टैक्स वाला- Navbharat Times : तोहफे से हर किसी को प्यार है। ये अक्सर शादी , सालगिरह और जन्मदिन के मौकों पर दिए जाते हैं। क्या आपको पता है कि आप अपने रिश्तेदारों को अचल या चल संपत्ति के रूप में गिफ्ट देकर उन्हें टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं ? रिश्तेदारों को संपत्ति देने के लिए गिफ्टिंग को प्रभावी तरीका मानने वालों की तादाद बढ़ रही है। गिफ्ट वह संपत्ति है , जिसे आप किसी को बगैर पैसे लिए देते हैं। इसे ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। शकीना बबवाणी बता रही हैं कि किस तरह आप अपने रिश्तेदारों को चल या संपत्ति बतौर गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं : अचल संपत्ति किसी अचल संपत्ति को गिफ्ट करने के लिए आपको गिफ्ट डीड (यह एक कानूनी दस्तावेज है , जिसमें संपत्ति का मालिकाना हक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। इस दस्तावेज में संपत्ति के खरीद मूल्य का जिक्र करने की जरूरत नहीं होती) रजिस्टर कराना होता है और उस पर स्टांप लगवाना होता है। संपत्ति को रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिए ट्रांसफर करना होता है , जिस पर देने वाले या उसकी ओर से किसी के साइन होते हैं। गिफ्ट डीड कम से कम दो गवाहों की मौजूदगी में ...

क्या होता है वेल्थ टैक्स और इसे चुकाने का फंडा?- Navbharat Times : वेल्थ टैक्स अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति 30 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर जाती है, तो उसे वेल्थ टैक्स चुकाना होता है। यह कुल संपत्ति का 1 फीसदी होता है। किसे चुकाना पड़ता है वेल्थ टैक्स? आम लोगों, एचयूएफ और कंपनियों (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी कंपनियों के अलावा) को वेल्थ टैक्स चुकाना पड़ता है। इसमें क्या-क्या शामिल होता है: आवासीय इकाई (गेस्ट हाउस शामिल) और कमर्शल बिल्डिंग जूलरी, गोल्ड और दूसरी कीमती धातु जिनमें कीमती रत्नों से बनने वाला सामान शामिल है यॉट, बोट और एयरक्राफ्ट (कमर्शल उद्देश्यों के लिए करदाताओं के इस्तेमाल आने वालों से अलग) शहरी जमीन आम लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों के पास हाथ में 50,000 रुपए से ज्यादा नकदी होने पर मोटर कार (करदाताओं के हायरिंग कारोबार में इस्तेमाल होने वाली गाडि़यों और स्टॉक इन ट्रेड में उपयोग होने वाली कारों से अलग) वेल्थ टैक्स के दायरे में क्या-क्या नहीं आता: किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार का मकान या मकान का हिस्सा या जमीन का प्लॉट 500 वर्ग मीटर या उस...

प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में रखें इनका ध्यान- Navbharat Times : खरीद-बिक्री का खर्च जब कभी आप पुरानी प्रॉपर्टी बेचते हैं या नई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उस पर स्टैंप ड्यूटी , रियल्टी की कीमत आंकने की फीस , अप्रेजल फीस , कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता जांचने वाले और वकील की फीस आदि देनी होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये शुल्क कम नहीं होते। कभी-कभार खरीदने या बेचने वाला पक्ष आपसे लेन-देन के सभी शुल्क चुकाने को कहता है। प्राधिकरण के खर्च- प्राधिकरण के कई प्रकार के खर्चे होते हैं जिसे फाइनैंस कराने की जरूरत होती है। इनमें रेग्युलराइजेशन शुल्क , भूमि के इस्तेमाल का कनवर्जन शुल्क , ट्रांसफर शुल्क , डिवेलपमेंट शुल्क , मैप शुल्क या दस्तावेजों के वेरिफिकेशन शुल्क आदि शामिल होते हैं। बिचौलिए का कमीशन- घरेलू प्रॉपर्टी के लिए मौजूदा कमिशन लेन-देन की कीमत का 1-2 फीसदी चल रहा है। बातचीत के जरिए इसे कम कराया जा सकता है। इसमें तब और आसानी होती है जब आप एक ही ब्रोकर के जरिए प्रॉपर्टी खरीद और बेच रहे हों। बाजार के नियम और शर्तों के मुताबिक चलने पर आप घाटे में रह सकते हैं। यह बढ़िया रहेगा कि आप लेन-देन से प...

फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के फायदे- Navbharat Times : फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से मतलब है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अनिश्चितकाल या हमेशा के लिए खरीदार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। भारत में ज्यादातर प्रॉपर्टी का टाइटल फ्री होल्ड है , लेकिन दिल्ली में चूंकि ज्यादातर जमीन सरकार के पास है , इसलिए यहां लीज होल्ड प्रॉपर्टी का चलन ज्यादा है। इस तरह की प्रॉपर्टी को टाइटल क्लियर कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन- इस तरह की डील कन्वेंस या सेल डीड के जरिए पूरी की जाती है। इसके लिए संबंधित राज्य में लागू स्टैंप ड्यूटी चुकाकर डीड को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड कराया जाता है। इसके बाद प्रॉपर्टी बेचने वाले का उस पर किसी तरह का कोई अधिकार बाकी नहीं रह जाता। ट्रासंफर- फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को कभी भी तीसरे पक्ष को बेचा जा सकता है। इस पर कोई रोक नहीं होती। इसके लिए नए खरीदार के साथ सेल डीड साइन करके उसे सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराना होगा। ध्यान दें - जनरल पावर ऑफ अटर्नी से डील की जाए या कन्वेंस या सेल डीड के जरिए प्रॉपर्टी का ट्रांसेक्शन , सभी पर लगभग एक जैसी ही स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ती है। - ज्यादातर बै...

प्रॉपर्टी का मेट्रो लिंक- Navbharat Times : दिल्ली मेट्रो की कीर्ति नगर-अशोका पार्क लिंक लाइन शुरू होने से आधा दर्जन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोगों लोगों का कहना है कि 25-30 फीसदी की वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी की कीमतों में ये वृद्धि पिछले एक से डेढ़ महीने के भीतर हुई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी की कीमतें और बढ़ जाएंगी। वजह यह कि नई मेट्रो लाइन से कनॉट प्लेस इलाके का सफर पहले से काफी आसान हो गया है। कम समय में लोग उस इलाके में आ-जा सकते हैं। मेट्रो लिंक लाइन की लंबाई महज 3.3 किलोमीटर है। यह लिंक लाइन अशोक पार्क से कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन को आपस में जोड़ती है। इससे आमतौर पर 36-40 मिनटों का सफर महज 6-8 मिनटों में पूरा हो जाएगा। मुंडका-इंद्रलोक मेट्रो लाइन पर अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन के आसपास की कॉलोनियों मनोहर पार्क , अशोका पार्क एक्सटेंशन , मदन पार्क , जय देव पार्क , भगवान दास नगर सहित आधा दर्जन कॉलोनियों तक का सफर पहले से काफी आसान हो गया है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का कारोबार कर...

ईएमआई बढ़वाएं, समय सीमा नहीं- Navbharat Times : अगर आपने होम लोन लिया है, तो ब्याज दरों के बढ़ने के बावजूद ईएमआई बढ़वाने में ही समझदारी है। पॉकेट पर भार तो पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसके नफा-नुकसान पर गौर करेंगे तो कतई ईएमआई की जगह होम लोन की समय सीमा नहीं बढ़वाना चाहेंगे। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपये का लोन लिया है और ब्याज दर नौ फीसदी या इसके असपास थी और लोन (ईएमआई) पे करने के लिए आपकी ऑरिजनल समय सीमा 20 साल की है। इस स्थिति में ईएमआई 44,985 रुपये बनती है। और, ब्याज दर मान लीजिए साढ़े दस फीसदी हो, तो ईएमआई बढ़ कर 49, 919 रुपये की हो जाएगी, अगर आप समय सीमा 20 साल ही रखते हैं। यहां आपके पॉकेट पर भार तो बढ़ा है, लेकिन आप अनुमान नहीं कर सकते कि समय सीमा न बढ़वा कर आपने कितनी बचत की है। अगर आपकी ईएमआई 44, 985 रुपये ही रहती, तो आपको बढ़ी हुई ब्याज दरों पर इस लोन को चुकाने में करीब 34 साल लग जाते। यानी आप को कुल 413 किस्तें पे करनी पड़तीं। और, साढ़े 34 साल यानी करीब-करीब रिटायरमेंट तक आप किस्त ही भरते रहते। वहीं अगर आप ईएमआई बढ़वा देते हैं तो न सिर्फ आपकी किस्त 20 साल में खत्म हो जाती है...

अगर कर रहे हों प्रॉपर्टी गिफ्ट- Navbharat Times : अगर कोई व्यक्ति अपने किसी नजदीकी को प्रॉपर्टी गिफ्ट में देना चाहता है , तो कानून इसकी इजाजत देता है। हां , इसके लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना जरूरी है। - प्रॉपर्टी का गिफ्ट करते समय गिफ्ट देने वाले और लेने वाले व्यक्ति के बीच गिफ्ट डीड तैयार कराई जानी चाहिए , जिसे रजिस्टर्ड कराना भी जरूरी है। गिफ्ट क्या और कितने मूल्य का है , इसकी जानकारी डीड में दर्ज होनी चाहिए। - इस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर गिफ्ट देने वाले व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि और कम से कम 2 गवाहों के साइन होने चाहिए। प्रतिनिधि की नियुक्ति पावर ऑफ अटर्नी के जरिए की जा सकती है। यह पावर ऑफ अटर्नी भी निर्धारित स्टैंप पेपर पर तैयार की जानी चाहिए। - प्रॉपर्टी का गिफ्ट परिवार के लोगों को दिया जा सकता है , जैसे - पिता अपने बेटे , बेटी , पत्नी या भाई को। मां अपने बेटे या बेटी को और दादा-दादी अपने पोते-पोतियों को। - ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐक्ट के अनुसार , प्रॉपर्टी का गिफ्ट तभी मान्य होता है , जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति जीवित और गिफ्ट देने की मानसिक स्थिति में हो। - प...