India fights Bharat for territory | Box Populi - Yahoo! News A big war is on for territory, and it looks like India is fighting Bharat on many fronts. In Bengal, Orissa, Karnataka and Uttar Pradesh, governments are acquiring huge tracts of land for projects that, as the Supreme Court said yesterday , enrich a few at the expense of many. Governments hand over cheaply and forcibly acquired land to private companies to develop expressways, housing colonies, mines, and factories. (In pre-liberalisation times, the government would have set up public sector units, but it now only talks of private-public partnerships, coming across to the deprived as a dalal acting on behalf of the moneybags). The land-owners, mostly small farmers, aren't giving up so easily. They look at it this way: "The city-slickers have money, bulldozers, and a convenient land acquisition law to back them. But we still have one weapon: our vote." Land wars exact a heavy toll. The CPM, for example, didn'...

SC refuses interim relief to Noida Extension developers - CREDAI-NCR INDU BHAN The Financial Express New Delhi: Criticising the Uttar Pradesh government for acquiring prime agricultural land in Noida Extension to build luxury flats, the Supreme Court on Monday refused to give any interim relief to the developers who had sought a stay on the Allahabad High Court judgment denotifying the acquisition. The apex court also asked the developers to return the land to its owners. Questioning the invocation of an urgency clause by the Mayawati government that bars farmers from raising objections, a vacation bench headed by justice P Sathasivam said the matter needed to be examined so as to prevent situations similar to Nandigram (West Bengal), where the invocation of such an urgency clause had led to violence by farmers. “Whose residential use are these flats for? Who is building them? What are the prices?.. We want to go into details of the case. This urgency clause is not automatically invoke...

350 करोड़ रुपये में बिका नेपियंसी रोड का बंगला- Navbharat Times मुंबई।। नेपियंसी रोड का एक बंगला साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये में बिका है। ये अपने आप में एक रेकॉर्ड है और मुंबई में जमीन की कीमत का एक उच्चांक भी। आधे एकड़ जमीन पर बना यह बंगला 'कपाडि़या बंगले' को नाम से जाना जाता है। इस बंगले को रुनवाल ग्रुप ने खरीदा है। बंगले के मालिक को रुनवाल बिल्डर ने 270 करोड़ रुपये की पहली किश्त अदा भी कर दी है। सौदे से पहले यह बंगला बिजनेसमैन जयसिंह कपाडि़या और उनकी फैमली की मिलकियत था। कपाडि़या परिवार ने इसकी शुरुआती कीमत 700 करोड़ रुपये लगाई थी। यह सौदा पूरा होने में तकरीबन एक साल लगा, क्योंकि बंगले के एक को-ओनर को इस सौदे पर आपत्ति थी। इसी बंगले में किराए से रह रहा लालानी परिवार ने भी कॉम्पेंसेशन मांग रहा था। 14 सदस्यों वाले लालानी परिवार के पास बंगले के 7000 स्क्वेयर फुट का कब्जा था। इसमें से 5000 स्क्वेयर फुट बिल्टअप एरिया और 2000 स्क्वेयर फुट ओपन स्पेस था। इस जगह को खाली करने के लिए लालानी परिवार को 80 करोड़ रुपये कॉम्पेंसेशन दिया गया। प्रॉपर्टी रजिस्टार ऑफिस और रुनवाल ग्रुप के एमडी संदी...

Auctioned properties are a good bargain - Indian Express If you are thinking about buying a house or possibly even a second home, you would quite naturally think about how to get a good deal. There is one avenue for some good deals that most prospective buyers do not think about: properties auctioned by banks. And the good news is that you can get a house that is nearly 20 per cent of the current market value. How does one go about buying such a property? The aim of this article is to help you get started with building the plan for that deal. How it works The SARFAESI Act (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act), 2002, empowers banks and financial institutions with the right to recover mortgaged property in case of loan defaults, without the intervention of the court. This means the lenders can take quick action and bring into effect the takeover of the property in question. Though it seems to be at the expense of the home loan de...

डीडीए जल्द ला रहा है 19 हजार फ्लैट - Real Estate India - Gurgaon - Noida - Delhi - Mumbai - Pune - Chennai - Property Discussion Forum - www.iref.in राष्ट्रीय राजधानी में एक अदद मकान का सपना संजोने वाले सभी तबके के लोगों के लिए अच्छी खबर है। डीडीए एक बार फिर सभी तबके के लिए फ्लैट्स बनाने में जुट गया है। जल्द ही डीडीए बड़ी तादाद में हाउसिंग स्कीम की घोषणा करने वाला है। दिल्ली विकास प्राधिकरण एक बार फिर सभी तबके के लिए फ्लैट्स बनाने में जुट गया है। जहां निम्न आय वर्ग के लिए 40 हजार से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं वहीं, नई हाउसिंग स्कीम के लिए 19 हजार से अधिक फ्लैट्स की घोषणा की बात की जा रही है। इनमें 4264 फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं और 15857 फ्लैट्स पर अभी काम चल रहा है। जल्द ही डीडीए हाउसिंग स्कीम की घोषणा करने वाला है। इस साल के बजट में मकानों और दुकानों के निर्माण पर डीडीए 1377.85 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 15 हजार से अधिक फ्लैट्स पर तेजी से काम चल रहा है। इनमें से एक चौथाई फ्लैट्स 31 मार्च तक तैयार कर लिए गए हैं। वित्त वर्ष 2010-11 ...

Noida turning into refuge for criminals - Hindustan Times The murder of Vinod Kumar Gupta, the builder from Greater Kailash-III, whose body was recovered on Monday morning from a semi-constructed property in sector 92 Noida, has once again proved the emergence of Noida as the new crime address of the National Capital Region. A National Capital Region Planning Board (NCRPB) report claims that after committing crimes in Delhi and other areas, criminals take refuge in the Uttar Pradesh sub-region (mainly Noida and Ghaziabad). Gautam Budh Nagar SSP SN Singh, who was transferred from here in May, corroborated the claim. "They (the criminals) come here, commit crime and leave," he said. In April, criminals abducted two Ghaziabad property dealers from Delhi, brought them to Greater Noida and killed them. Four persons were later arrested in this connection. In March, criminals abducted a seven-year-old student from Mathura and hid him in Greater Noida. They had demanded a ransom of R...

No bail for power thieves without paying penalty - Hindustan Times A special court last week denied bail to four persons accused of power theft, until the full penalty for their offence was paid. Additional sessions judge VK Goel of the electricity court in Rohini sent the four to prison after separate FIRs were registered against them at two police stations, in Maurya Enclave and Adarsh Nagar, following complaints against them from Tatas-run power distribution company North Delhi Power Ltd (NDPL). The accused — Yashpal, Nanhe Lal, Pale and Ravi — were produced before the court, where the judge said electricity theft was a serious offence and merely paying half the penalty — which is the practice — did not qualify for bail. “We hope such stringent judicial and police action against power thieves will act as a deterrent and also send a strong message to people who steal electricity,” an NDPL spokesperson said. Pale and Ravi will now have to pay a penalty amount of Rs32,318 by July 10, ...

भारतीय बैंकों में भी ब्लैक मनी?- Navbharat Times यह जानकार हैरानी होगी कि इंडियन बैंकों में ऐसे अरबों रुपये पड़े हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है। ये कई सालों से बिना किसी दावे के बैंकों में जमा हैं। एक आरटीआई के जवाब में इसका खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल ने इस संबंध में आरटीआई अर्जी डाली थी , जिसके जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि भारतीय बैंकों में 13 अरब से ज्यादा ऐसे रुपये हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया और ये 10 साल पुराने हैं। 31 दिसंबर 2009 को बैंकों में इस तरह के 13,60, 31,59,646.89 रुपये अनक्लेम्ड हैं। इसमें फॉरेन बैंकों में 473167698 रुपये और दूसरे प्राइवेट बैंकों में 150323106 रुपये हैं। बाकी के पब्लिक सेक्टर के बैंकों में हैं। आवेदन के जवाब में कहा गया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके तहत बैंकों में पड़ी ऐसी रकम को , जिस पर कोई दावा न करें , एक निश्चित समय के बाद सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। आरबीआई के मुताबिक , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1047223 अकाउंट में 881584887 रुपये , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर में 75261 अकाउंट में 14...

रेंट पर मकान देने में 30 रेलवेकर्मी सस्पेंड- Navbharat Times सरकारी मकानों में गैरकानूनी तरीके से किराए पर देने और मकानों में बदलाव करने वाले रेल कर्मचारी सावधान हो जाएं। अब रेलवे ने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत करते हुए गाजियाबाद में ही 30 से ज्यादा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ मकानों को सील कर दिया गया है। जिन मकानों में गैरकानूनी तरीके से बदलाव किए गए थे , उन्हें भी हटाया गया है। अब दिल्ली में भी रेलवे अपनी कुछ कॉलोनियों में इसी तरह की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। दिल्ली के डिविजनल रेलवे मैनेजर अश्विनी लोहानी ने बताया कि गाजियाबाद में रेलवे कॉलोनी में कुछ मकानों के बारे में शिकायतें आ रही थीं। शिकायतों में कहा गया था कि कुछ मकानों में कमर्शल गतिविधियां चल रही हैं। इसके बाद रेलवे ने जांच की तो पता चला कि कुछ मकान गलत तरीके से किराए पर दे दिए गए थे। इसके बाद रेलवे ने जांच पड़ताल करने के बाद 30 से ज्यादा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। डीआरएम का कहना है कि अब इन कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएग...

होम लोन खत्म होने के बाद दस्तावेज जरूर लें- Navbharat Times : "17 Jun 2011, 0846 hrs IST,इकनॉमिक टाइम्स " होम लोन बंद करवाना उतना ही जटिल है, जितना इसके लिए आवेदन करना। इसके लिए काफी कागजी कार्रवाई करनी होती है। लोन बंद करवाने में एकमात्र अंतर यह होता है कि आपको बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) से अपने मूल दस्तावेज वापस लेने होते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक बड़ी वित्तीय देनदारी का बोझ उतरने की खुशी में आप इस प्रक्रिया को लेकर कुछ लापरवाही करें। इसका सबसे अच्छा कायदा यह है कि जब आप लोन बंद करवाएं तो वे सभी दस्तावेज वापस ले लें, जो आपने लोन के आवेदन के समय बैंक/एचएफसी के पास जमा कराए थे। इनमें लोन के कागजात, टाइटल इंश्योरेंस, स्टेटमेंट, मालिक की कवरेज के दस्तावेज और अन्य कॉन्ट्रैक्ट पेपर शामिल होंगे। इसके अलावा, आपको नो-ड्यू सर्टिफिकेट/सेटलमेंट स्टेटमेंट भी लेना होगा। यह कर्ज देने वाले की ओर से इस बात का लिखित प्रमाणपत्र होता है कि आपका हाउसिंग लोन को लेकर कोई बकाया नहीं है। पिछले कुछ समय से क्रेडिट ब्यूरो की स्थापना के साथ ही इस पत्र का महत्व काफी बढ़ गया है। होम लोन जैसे...

कर्ज लेने की क्षमता का आकलन जरूरी- Navbharat Times कविता श्रीराम।। मुंबई मकान खरीदने की प्रक्रिया में यह तय करना काफी अहम होता है कि आप उसे खरीदने में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। आमतौर पर लोग जब यह तय कर लेते हैं कि वे घर खरीदने में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, उसी के बाद घर ढूंढना शुरू करते हैं। अगर आप घर खरीदने में पैसा खर्च करने का अनुमान नहीं लगाते हैं तो आप कर्ज के जाल और वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। वहीं, दूसरी ओर अगर आप कम पैसा खर्च करना तय करते हैं तो आपको अपेक्षाकृत छोटा मकान खरीदना पड़ सकता है, जो आपकी पारिवारिक जरूरतों के हिसाब से सुविधाजनक नहीं होगा। मकान लेने वाले व्यक्ति के मन में यह भी सवाल उठता है कि उसे बैंक से कम होम लोन लेना चाहिए या फिर बड़ी रकम वाला होम लोन लेना चाहिए? हमने घर लेने वाले लोगों के मन में उठने वाली इन्हीं उलझनों को दूर करने की कोशिश की है: आमदनी आमतौर पर लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे बड़ा और शानदार मकान खरीदने के लिए अपनी सहूलियत से कहीं ज्यादा लोन ले लेते हैं। लोग यह अनुमान लगाकर चलते हैं कि आने वाले सालों में उनके वेतन में कई गुना बढ़ोतरी ह...

Planners welcome SC order on village land - Times Of India TNN Feb 1, 2011, 01.41am IST NEW DELHI: The Supreme Court's order terming the sale of village common land for private or commercial use as illegal could be a shot in the arm for the city. Delhi, say urban planners, is slowly losing not only its green land to commercial use but also facing an increasing threat of water shortage - thanks mainly to disappearing water bodies. The land in question is the gram sabha land. This land, say experts, is the common land in villages, which mainly comprise fields of play or water bodies that replenish water table. Over the past decades though, the lack of proper guidelines has meant that village land - whether agricultural or common - has been encroached upon rampantly. Places like Shahpur Jat, Hauz Khas, Zamrudpur, Kotla Mubarakpur, Mehrauli and many others have seen unauthorized residential and commercial activity, which were ultimately regularized by the government. Says AK Jain, for...

No more relaxation for Capital’s urban villages - Hindustan Times Constructing a house in rural and urbanised villages across the city will not be a cakewalk anymore. What’s more, brace yourself for innumerable rounds to the MCD office if you are planning to even carry out minor repair work at your house. Residents of rural, urbanised and Lal Dora villages will now have to get their building plans sanctioned by the Municipal Corporation of Delhi (MCD) before they even think of moving a single brick from their house. The Delhi Development Authority (DDA), while allowing sub-division of plots in unauthorised regularised colonies, also added a new clause in the building bye-laws. This was done through a notification dated January 17 this year. “Under this, the protection or relaxation that was provided to village abadi (villages) in Delhi has been done away with. All existing exemptions with respect to sanctioning of building plans in village abadi will cease to exist from the date of not...

Govt plans consultative body on uniform checklist for realtors | mydigitalfc.com By CR Sukumar Apr 01 2011 , Hyderabad Tags: CREDAI , Kamal Nath , Real Estate The ministry of urban development has agreed to set up a consultative committee involving representatives of various states to finalize a uniform checklist for real estate developers, said Lalit Kumar Jain, president of confederation of real estate developers association of India (Credai). Talking to reporters in Hyderabad on Friday, the newly elected president of Credai, an apex body of real estate developers in India, said the urban development minister Kamal Nath has acknowledged the need to set up seamless and uniform guidelines applicable across the country. Jain said Credai will submit a comprehensive checklist for good governance to the minister, who will be participating as the chief guest at Natcon 2011, a premier real estate development conference, in Singapore on April 28. Highlighting a number of ‘system imposed’ hur...