आठ नवंबर को प्रधानमंत्री जब विमुद्रीकरण के मुद्दे पर राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे थे तो उस समय ज्यादातर लोगों को यह बात समझ आ गई थी कि एक बार जब इस घटनाक्रम पर विराम लगेगा तब सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा। सबको पता था कि अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकतर लेनदेन काले धन और नकदी में होता है। इतना ही नहीं हम सब लोगों को यह भी मालूम है कि रियल एस्टेट का व्यापक तौर पर इस्तेमाल काले धन के निवेश के लिए होता रहा है। रियल एस्टेट की कीमतों को बढ़ाने वाला सबसे संभावित कारक यही है कि काला धन जमा कराने वाले लोग अपने पैसे का निवेश इस क्षेत्र के अलावा कहीं और आसानी से नहीं कर पाते। इसका तर्क सीधा है जो भी चीज कैश इकोनॉमी की राह में बाधा डालती है वह रियल एस्टेट की गतिविधियों और उसकी कीमतों पर असर डालेगी। यह प्रभाव तत्काल ही नजर आने लगा था। देशभर में रियल एस्टेट का काम तत्काल रुक गया। इसके बाद कुछ गतिविधियां शुरू हुईं लेकिन इनकी रफ्तार बेहद कम थी। वास्तव में यह एक अपारदर्शी बाजार है और वास्तव में यह अपारदर्शिता पर ही फलता-फूलता है। इसलिए वास्तविक सूचना लंबी अवधि में मिलेगी। रि...

नोटबंदी के 50 दिन बीत जाने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को शानदार तोहफा दिया है। नोटबंदी के 50 दिन बीत जाने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को शानदार तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक फिक्सड रिटर्न की गारंटी दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला बीते 8 नवंबर को लिया था। वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा फायदा: आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि डिपॉजिट की लिमिट बढ़ने के बाद अधिकांश बैंक अपनी ब्याज दरों (इंटरेस्ट रेट) को कम कर देते हैं। हाल ही में नोटबंदी के कारण बैंकों में भारी मात्रा में नकदी जमा भी हुई है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक फिक्सड रिटर्न की गारंटी दी जाएगी। कैसे मिलेगा फायदा: 10 साल तक फिक्सड रिटर्न की गारंटी 7.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर ही मिलेगी। अच्छी बात यह है कि अगर इस अवधि मेंबैंक इंटरेस्ट रेट घटाते भी हैं तो भी वरिष्ठ नागरिकों की डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट नहीं घटेगा। साढ़े सात तक की ...

सैकत दास, मुंबई हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों ने रेग्युलेटर नैशनल हाउजिंग बैंक (NHB) के साथ हुई मीटिंग में पिछले महीने की शुरुआत में घोषित किए गए डीमॉनेटाइजेशन के चलते रियल एस्टेट सेक्टर में दबाव को कम करके बताया। लेकिन, उन्हें डर है कि कन्ज्यूमर सेंटीमेंट कीमतों में गिरावट की उम्मीद कर रहा है, जो आने वाले महीनों में होम सेल्स पर असर डालने के साथ ग्रोथ को कमजोर कर सकता है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले कई सूत्रों ने यह बात इकनॉमिक टाइम्स को बताई है। डीमॉनेटाइजेशन के असर का आकलन करने के लिए पिछले दो हफ्तों में NHB ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नै में 81 हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों के साथ तीन मीटिंग्स की है। नेशनल हाउजिंग बैंक के सीईओ श्रीराम कल्याणरमन ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया, ‘डीमॉनेटाइजेशन के बीच स्थिति का आकलन करने के लिए हमने हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों की रीजनल लेवल कॉन्फ्रेंस की है।’ उन्होंने बताया, ‘हमने इस सेक्टर में चुनौतियों, अवसरों के बारे में और हाउजिंग फाइनैंस कंपनियां (HFC) कैसे 2022 तक सभी लोगों के लिए घर के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर सकती हैं, इस पर विचार-विमर्श किया गय...

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत 52,319 और घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह आवास शहरी गरीबों को आवंटित किए जाएंगे। यूपी में 11,286 घर बनाने की अनुमति गई है, जहां अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'हाउसिंग ऐंड अर्बन पॉवर्टी मिनिस्ट्री ने 52,319 घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इन पर 2,946 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें से 778 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे।' सबसे अधिक 25,097 घर मध्य प्रदेश में बनेंगे। छत्तीसगढ़ में 8,941 और महाराष्ट्र में 3,805 आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नागालैंड में 2,422, पुद्दुचेरी में 720 और दमन में 48 आवासों के निर्माण के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। अब तक शहरी आवास मंत्रालय की ओर से कुल 13,43,805 आवासों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। इन पर 72,781 करोड़ रुपये की लागत आनी है, इसमें से 19,633 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रालय को 34 कस्बों में 11,286 आवास बनाए जाने का प्रस्ताव दिय...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला के एक मामले में महिला की याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि ससुर की बनाई प्रॉपर्टी पर बहू हक नहीं जमा सकती है। अदालत ने यह भी कहा है कि हिंदू अडॉप्शन एंड मैंटेनेंस एक्ट महज पति की प्रॉपर्टी पर लागू होता है, ससुर की प्रॉपर्टी पर नहीं। मामला पंचकूला निवासी एक रिटायर नेवी ऑफिसर के घर से जुड़ा है। याचिका दाखिल करते हुए महिला ने कहा था कि उसके ससुर की याचिका पर निचली अदालत ने उसे दो माह में घर खाली करने के आदेश दिए थे। यह आदेश सही नहीं हैं, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी तब से लेकर अब तक वह उसी मकान में रह रही थी। इसके साथ ही इसी मकान में उसने अपनी बेटी को जन्म भी दिया। ऐसे में यह घर हिंदू संयुक्त परिवार की परिभाषा में आता है। वहीं महिला के ससुर ने दलील दी कि मकान उन्होंने खुद अपनी कमाई से खरीदा है। ऐसे में मकान पर उनका बेटा और बहू हक नहीं जता सकते। ससुर की ओर से बताया गया कि उनके बेटे की शादी के बाद से ही बेटे और बहू के बीच विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद वह अपने मायके चली गई थी। बाद में वह वापस आई। फिर भी विवाद जारी रहा। विवा...

New Delhi: Union Urban Development Minister M Venkaiah Naidu said on Monday that the Centre has finalised rules for the Real Estate (Regulation and Development) Act, which will be communicated to the states soon, allowing them to set up regulators for the sector. Parliament had passed the bill in March, to regulate the real estate sector, bring transparency and help protect consumer interests. "The Real Estate bill has already been approved and we have finalised the rules too. Now, we will communicate to the states shortly and the states have to appoint regulators within a period of six months... it will be a reality now," Mr Naidu said on the sidelines of 'India Habitat III-National Report' release event. Emphasising that the Act brings in transparency and accountability in the real estate sector, he urged the private sector to join hands with the Centre to meet the shortage of houses in the country. "This is a regulation and not a strangulation. We wa...

25-year-old Ram Naresh came to Mumbai 10 years ago and has been a construction worker ever since. But the last one month has been a trying one for Ram and his family. Since demonisation, the daily wage labourer's income has dropped to a third of what he was earning before. "We need at least Rs 6,000 per month to survive but ever since demonetisation, we barely got Rs 2,000-2,500 this month. What will we eat?" asked Ram Naresh. (Watch) Most of the labourers at Ram's site work for daily wages. With no permanent address listed under their names and since they don't hold bank accounts, they can accept payments only in cash. This has rendered them helpless. Their employers are also facing retention issues. With daily withdrawal limits falling short, paying wages has become nearly impossible. "Initially, soon after demonetisation, we stood in the bank queue and deposited our money but then we couldn't withdraw enough cash from the bank to pay for buyin...

ON the Monday after Diwali, the last transaction a realtor oversaw in Mumbai was the re-sale of a two-bedroom home, with a carpet spread of 700 square feet. The apartment, in a 30-year-old high-rise, went for Rs 3.80 crore, roughly the market price in the south-central Mumbai belt. The price of the asset was calculated at 47 per cent below the ready-reckoner rate and fixed at Rs 1.80 crore. The rest, Rs 2 crore, was paid in cash. This “adjustment”, realtors say, is not an anomaly; it is the practice, the usual method to break the cash and cheque components in a re-sale. We may never know how the seller has been coping since Tuesday midnight, when the government’s decision to demonetise Rs 500 and Rs 1,000 currency notes took the cash out of his wads, but realtors believe that the move will shake up the sector over the next 12-18 months and shape it up in the long term. While a 2012 white paper on ‘black money’ by the Finance Ministry stated that the real-estate sector in India cons...